काठमाडौँ: विपद्को पूर्वसूचनाका लागि कानुनी प्रोटोकल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान तथा कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले कानुनी सुधार गरी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका हुन्।जलविज्ञान तथा जलस्रोत केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. राजन भट्टराईले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल आवश्यक रहेको बताए। बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वसूचनापछि नागरिक, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत आयोजनाले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट हुने गरी कानुनी रूपमा नै राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मौसम, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी जोखिमको नक्सा र अलर्ट जारी भएपछि त्यसअनुसार कुन निकाय र नागरिकले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अझै स्थापित हुन सकेको छैन।डा. भट्टराईले भने, ‘यो अर्ली वार्निङ सिस्टमको नेसनल प्रोटोकल बन्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। मौसम र बाढीको म्यापिङ तथा अलर्ट जारी भइसकेपछि नागरिक, जलविद्युत आयोजना र स्थानीय प्रशासनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। कानुनी रूपमै त्यस्तो प्रोटोकल बनाएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ।’

यस्तै, बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ जलविद् विनोद पराजुलीले नेपालमा आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्को आवृत्ति र परिमाण बढ्न सक्ने भएकाले वर्तमान पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने बताए। भोटेकोसीजस्ता तीव्र गतिका बाढीका लागि परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी झन् ठुला बाढी वा प्रकोपको सम्मुख गइरहेका छौँ। भविष्यमा म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी दुवै हिसाबले विपद्का घटना बढ्नेछन्। त्यसैले अहिलेको एडहक बेसिसमा रहेको अभ्यास र प्रोटोकल पर्याप्त छैन।’वरिष्ठ जलविद् पराजुलीले थपे, ‘भोटेकोसीजस्तै बाढीका लागि एसएमएसमार्फत सूचना पठाएको १० मिनेटभित्रै सूचना पुर्‍याए पनि १० मिनेटमा बाढीले १० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरी क्षति पुर्‍याइसकेको हुन्छ। त्यसैले हिमालयन मोनिटरिङ सिस्टम स्थापना गरेर मानवीय संलग्नताबिना नै रियल टाइममा वार्निङ जेनेरेट हुने प्रविधि आवश्यक छ। साथै, पहेँलो, सुन्तला र रातो अलर्ट जारी भएपछि कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै लिपिबद्ध गर्नुपर्छ।’सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत थप समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपाल-भारतबिच रहेका पुराना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै चीनसँग पनि विपद् पूर्वसूचना तथा व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी द्विपक्षीय समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्।