भरतपुर : बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिलाई लिएर छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले इशा प्रधानसहित ६ जनालाई अस्पताल सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि केही प्रतिस्पर्धीले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ (च) र (ज) बमोजिम रिक्त सदस्य पदका लागि भएको अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएको हो। नियुक्त हुनेमा रमिला शिल्पकार, सुरेन्द्र गौचन, शान्ति भुर्तेल, दीपेन्द्र दास, इशा प्रधान र डिल्लीराम भण्डारी छन्। उनीहरूले असोज ६ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र अस्पतालका अध्यक्ष प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।

तर, नियुक्ति सार्वजनिक भएसँगै इशा प्रधानको छनोटलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले प्रधान स्वास्थ्य तथा क्यान्सर व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष प्राविधिक क्षेत्रमा लामो अनुभव नभएकी र निजी बीमा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनको छनोटमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले प्रधान स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार मनोहर प्रधानकी भतिजी भएको दाबीसमेत गरेका छन्। यही पारिवारिक सम्बन्धका कारण नियुक्तिमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ उत्पन्न भएको उनीहरूको आरोप छ। यद्यपि, मनोहर प्रधान र इशा प्रधानबीचको पारिवारिक सम्बन्ध तथा त्यसले नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पारेको विषयबारे स्वतन्त्र सार्वजनिक प्रमाण भने स्पष्ट रूपमा उपलब्ध देखिँदैन।

प्रतिस्पर्धीहरूले दशकौँदेखि क्यान्सर उपचार, नर्सिङ तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदाहुँदै प्राविधिक अनुभवभन्दा बाह्य प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले अन्तर्वार्ताको अंकतालिका, उम्मेदवारले बुझाएका स्वघोषणापत्र र छनोट समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रतिस्पर्धीहरूले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले भने नियुक्ति खुला अन्तर्वार्ता तथा योग्यताक्रमका आधारमा भएको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार नियुक्त भएका ६ जनालाई रिक्त सदस्य पदका लागि भएको अन्तर्वार्ताबाट योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न नियुक्ति आफैंभन्दा पनि छनोटको मापदण्ड, अंकभार, उम्मेदवारको योग्यता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे सम्बन्धित निकायले कति पारदर्शिता अपनाउँछ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले माग गरेका कागजात सार्वजनिक भएमा नियुक्तिको प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको तथ्यगत निरुपण गर्न सहज हुनेछ।